PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY) भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य आवासीय समस्या को हल करना और सभी नागरिकों को आवास प्रदान करना है। विशेष रूप से यह योजना गरीबों, निर्धन वर्ग, और कम आय वाले लोगों के लिए है, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराया जा सके।
यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए लागू है, और इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक “सभी के लिए घर” उपलब्ध कराना है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य:
1. गरीबों को घर देना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीबों, बस्तियों में रहने वालों, और बेघरों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।2. सस्ते और किफायती आवास: इस योजना के तहत गरीब वर्ग को सस्ते और किफायती दरों पर घरों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।3. आवास के लिए ऋण सुविधा: इस योजना में ब्याज दर में छूट के साथ बैंक लोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है।4. विकासशील क्षेत्रों में घर: विशेष रूप से गांवों, कच्चे घरों और अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों को घर देने का उद्देश्य है।5. नवीनतम सुविधाओं से युक्त घर: घरों में बिजली, पानी, सीवरेज और सड़क निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमुख घटक:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – PMAY(U):
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है।
ईडब्ल्यूएस (EWS) और एलआईजी (LIG) वर्ग के लिए आवास प्रदान करने का उद्देश्य है।
यह योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत भी काम करती है, जिससे ब्याज दर में छूट दी जाती है और सस्ते आवास ऋण की सुविधा मिलती है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – PMAY(G):
ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब और कच्चे घरों में रहने वालों को सहायता प्रदान करना।
यह योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMGAY) के तहत काम करती है।
इसके तहत, प्रत्येक लाभार्थी को एक पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभ:
1. आवास निर्माण या सुधार: इस योजना के तहत, चयनित लाभार्थियों को अपने घर का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अलावा, जो लोग पहले से कच्चे घरों में रह रहे हैं, उन्हें अपने घरों को पक्का बनाने के लिए भी सहायता दी जाती है।2. ब्याज दर में छूट: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत, जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है, उसे ब्याज दर में 4% से लेकर 6.5% तक की छूट मिलती है।
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को 6.5% तक की ब्याज दर में छूट मिलती है।
MIG I और MIG II वर्ग को 4% से 3% तक की ब्याज छूट मिलती है।
3. आवेदन की सरल प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। लोग अपने नजदीकी केंद्र या पंजीकरण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता:
1. आधार कार्ड से लिंक: योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड होना आवश्यक है, और इसे ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार से लिंक किया जाता है।2. आय श्रेणियाँ (Income Groups):
ईडब्ल्यूएस (EWS): 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
एलआईजी (LIG): 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
एमआईजी (MIG): 6 लाख से 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
3. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास: योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग लाभ उठा सकते हैं।
